Department of Labour, Government Of Uttarakhand, India

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औद्योगिक न्यायाधिकरण एवं श्रम न्यायालय, उत्तराखण्ड

(हल्द्वानी, देहरादून, हरिद्वार एवं काशीपुर)

पदों का अद्यतन विवरण

क्र॰ सं॰	समूह	पदनाम	वेतनमान	कुल स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	‘‘क’’	पीठासीन अधिकारी	-	04	01	03	-
2	‘‘ग’’	आशुलिपिक	9300-34800	04	04	-	02 पद उपनल से
3		मुख्य सहायक	5200-20200	02	02	-	02 पद उपनल से
4		प्रवर सहायक/डाटा एंट्री आपरेटर	5200-20200	06	05	01	01 नियमित $ 03 श्रम विभाग से $ 01 उपनल से
5		कनिष्ट सहायक/डाटा एंट्री आपरेटर	5200-20200	06	05	01	चतुर्थ श्रेणी की पदोन्नति हेतु आरक्षित
6		वाहन चालक	5200-20200	03	03	-	02 उपनल से
7	‘‘घ’’	अनुसेवक/अर्दली	4440-7440	08	08	-	03 नियमित $ 01 श्रम विभाग से $ 04 उपनल से
8	‘‘घ’’	स्वच्छकार/ चैकीदार	4440-7440	02	02	-	02 उपनल से
योग:-				35	30	05

Achievements

प्रदेश में विभिन्न श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत 667 निरीक्षण किये गये ।
पाये गये उल्लंघनों में 65 उपशमन एवं अभियोजन दायर किये गये ।
प्रदेश में निस्तारित दावों/औद्योगिक विवादों (सी.पी.(Conciliation Proceeding) /सी.बी. (Conciliation Board) एवं प्रतिपालित एवार्ड की संख्या 32 है ।
प्रदेश में वेतन सदांय अधिनियम 1936, कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923, न्यूनतम वेतन अधिनियम व ग्रेच्युटी अधिनियम के अन्तर्गत लाभान्वित किये गये श्रमिकों/मृतक श्रमिकों के आश्रितों की संख्या 26 है जिन्हें रू0 12,05,845 की धनराशि भुगतान करायी गई।
प्रदेश में ट्रेड यूनियन अधिनियम के अन्तर्गत 02 यूनियनों का पंजीकरण तथा 18 वार्षिक कार्यकारिणी के चुनाव दर्ज कराये गये ।
प्रदेश में भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड का गठन कर कर्मकारों के पंजीकरण का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है तथा अब तक 2 लाख 60 हजार, 468 श्रमिको का पंजीकरण किया जा चुका है। कर्मकार कल्याण बोर्ड की बैठकें नियमित रूप से की जा रही हैं।
प्रदेश में सभी जनपदों एवं परगनों के बंधुवा श्रमिक सतर्कता समितियों का पुर्नगठन किया गया है।
प्रदेश में कुल 3450 कारखाने पंजीकृत हैं, जिनमें लगभग 5.5 लाख श्रमिक नियोजित है।
प्रदेश में भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तो का विनियमन) अधिनियम 1996 के अन्तर्गत उपकर (सेस) के रूप में अब तक कुल रू0 377.41 करोड़ की धनराशि प्राप्त हुयी है।
प्रदेश में विभिन्न श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत पंजीयन/नवीनीकरण एवं उपशमन आदि स्रोतों से लगभग लगभग रू0 43,68,995 की धनराशि राजस्व के रूप में प्राप्त हुई है। जिसमंे कारखाना अधिनियम के अंतर्गत रू0 27,10,369 व ब्वायलर अधिनियम के अंतर्गत रू0 9,61,632 धनराशि की प्राप्ति हुई।
चीनी मिलों के श्रमिकों की समस्याओं के निदान हेतु त्रिदलीय समिति का गठन किया गया है।