Registration & grant of Licence: Department of Labour, Government Of Uttarakhand, India

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REGISTRATION AND GRANT OF LICENCE

The occupier of every factory shall submit to the Chief Inspector an application together with Form No. 4, prescribed under Section 7, in triplicate for registration of the factory and grant of a licence, at least fifteen days before he begins to occupy, or use, the premises as a factory.

The factory shall be registered and a licence for a factory shall be granted by the Chief Inspector in Form 3 on payment of the fees specified in the Schedule below:

SCHEDULE OF FEES PAYABLE

Quantity of H.P. installed (Maximum H.P.)	Maximum number of persons to be employed on any day during the calendar year
	Up to 50	From 51 to 150	From 151 to 250	From 250 to 500	From 500 to 1000	From 1001 to 2500	Above 2500
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
1	2	3	4	5	6	7	8
Nil	500	1500	2000	3500	7000	20000	25000
Up to 50	1200	3500	5500	7500	12000	30000	35000
Above 50 but not above 100	2500	5500	7500	11500	20000	40000	45000
Above 100 but not above 500	5000	11000	14500	19500	29000	50000	55000
Above 500 but not above 1000	10000	15000	19000	25000	36000	60000	65000
Above 1000 but not above 2000	12000	20000	23000	30000	38000	65000	70000
Above 2000 But not Above 5000	14000	25000	30000	35000	48000	70000	75000
Above 5000	16000	27000	32000	37000	50000	75000	80000

Every licence granted or renewed under these rules shall remain in force until December 31, of the year for which the licence is granted or renewed.

Achievements

प्रदेश में विभिन्न श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत 667 निरीक्षण किये गये ।
पाये गये उल्लंघनों में 65 उपशमन एवं अभियोजन दायर किये गये ।
प्रदेश में निस्तारित दावों/औद्योगिक विवादों (सी.पी.(Conciliation Proceeding) /सी.बी. (Conciliation Board) एवं प्रतिपालित एवार्ड की संख्या 32 है ।
प्रदेश में वेतन सदांय अधिनियम 1936, कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923, न्यूनतम वेतन अधिनियम व ग्रेच्युटी अधिनियम के अन्तर्गत लाभान्वित किये गये श्रमिकों/मृतक श्रमिकों के आश्रितों की संख्या 26 है जिन्हें रू0 12,05,845 की धनराशि भुगतान करायी गई।
प्रदेश में ट्रेड यूनियन अधिनियम के अन्तर्गत 02 यूनियनों का पंजीकरण तथा 18 वार्षिक कार्यकारिणी के चुनाव दर्ज कराये गये ।
प्रदेश में भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड का गठन कर कर्मकारों के पंजीकरण का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है तथा अब तक 2 लाख 60 हजार, 468 श्रमिको का पंजीकरण किया जा चुका है। कर्मकार कल्याण बोर्ड की बैठकें नियमित रूप से की जा रही हैं।
प्रदेश में सभी जनपदों एवं परगनों के बंधुवा श्रमिक सतर्कता समितियों का पुर्नगठन किया गया है।
प्रदेश में कुल 3450 कारखाने पंजीकृत हैं, जिनमें लगभग 5.5 लाख श्रमिक नियोजित है।
प्रदेश में भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तो का विनियमन) अधिनियम 1996 के अन्तर्गत उपकर (सेस) के रूप में अब तक कुल रू0 377.41 करोड़ की धनराशि प्राप्त हुयी है।
प्रदेश में विभिन्न श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत पंजीयन/नवीनीकरण एवं उपशमन आदि स्रोतों से लगभग लगभग रू0 43,68,995 की धनराशि राजस्व के रूप में प्राप्त हुई है। जिसमंे कारखाना अधिनियम के अंतर्गत रू0 27,10,369 व ब्वायलर अधिनियम के अंतर्गत रू0 9,61,632 धनराशि की प्राप्ति हुई।
चीनी मिलों के श्रमिकों की समस्याओं के निदान हेतु त्रिदलीय समिति का गठन किया गया है।