Licence Granted Rules: Department of Labour, Government Of Uttarakhand, India

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Licence Granted Rules

AMENDMENT OF LICENCE:

(1) A licensee shall get his licence amended when the factory exceeds the limits specified in the licence in regard to horse-power or the number of persons employed.

(2) The fee for the amendment of a licence shall be One Hundred rupees plus the amount (if any), by which the fee that would have been payable if the licence had originally been issued in the amended form exceeds the fee originally paid for the licence.

RENEWAL OF LICENCE:

(1) Except in cases covered by sub-rule (3) of Rule 13, the licence of a factory may be renewed by the Inspector for five calendar years at a time, except the Factories carrying on hazardous processes or covered under the U.P. Factories (Control of Industrial Major Accident Hazards) Rules, 1996 which may be renewed for every calendar year at a time, on payment of requisite fee specified in the Schedule under Rule 7.

(2) Every application for the renewal of licence shall be sent in Form 4-B in triplicate so as to reach the office of the Inspector on or before thirty first day of October and if the application is so made, the premises shall be held to the duly licensed until such date as the Inspector renews the licence.

TRANSFER OF LICENCE:

(1) The holder of a licence may, at any time before the expiry of the licence, apply for permission to transfer his licence to another person.

(2) Such application shall be made to the Chief Inspector, who shall, if he approves of the transfer, enter upon the licence, under his signature, an endorsement to the effect that the licence has been transferred to the person named.

(3) A fee of five Hundred rupees shall be charged on each such application.

(4) The person to whom the licence is so transferred shall enjoy the same powers, and be subject to the same obligations under the licence as the original holder.

Achievements

प्रदेश में विभिन्न श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत 667 निरीक्षण किये गये ।
पाये गये उल्लंघनों में 65 उपशमन एवं अभियोजन दायर किये गये ।
प्रदेश में निस्तारित दावों/औद्योगिक विवादों (सी.पी.(Conciliation Proceeding) /सी.बी. (Conciliation Board) एवं प्रतिपालित एवार्ड की संख्या 32 है ।
प्रदेश में वेतन सदांय अधिनियम 1936, कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923, न्यूनतम वेतन अधिनियम व ग्रेच्युटी अधिनियम के अन्तर्गत लाभान्वित किये गये श्रमिकों/मृतक श्रमिकों के आश्रितों की संख्या 26 है जिन्हें रू0 12,05,845 की धनराशि भुगतान करायी गई।
प्रदेश में ट्रेड यूनियन अधिनियम के अन्तर्गत 02 यूनियनों का पंजीकरण तथा 18 वार्षिक कार्यकारिणी के चुनाव दर्ज कराये गये ।
प्रदेश में भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड का गठन कर कर्मकारों के पंजीकरण का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है तथा अब तक 2 लाख 60 हजार, 468 श्रमिको का पंजीकरण किया जा चुका है। कर्मकार कल्याण बोर्ड की बैठकें नियमित रूप से की जा रही हैं।
प्रदेश में सभी जनपदों एवं परगनों के बंधुवा श्रमिक सतर्कता समितियों का पुर्नगठन किया गया है।
प्रदेश में कुल 3450 कारखाने पंजीकृत हैं, जिनमें लगभग 5.5 लाख श्रमिक नियोजित है।
प्रदेश में भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तो का विनियमन) अधिनियम 1996 के अन्तर्गत उपकर (सेस) के रूप में अब तक कुल रू0 377.41 करोड़ की धनराशि प्राप्त हुयी है।
प्रदेश में विभिन्न श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत पंजीयन/नवीनीकरण एवं उपशमन आदि स्रोतों से लगभग लगभग रू0 43,68,995 की धनराशि राजस्व के रूप में प्राप्त हुई है। जिसमंे कारखाना अधिनियम के अंतर्गत रू0 27,10,369 व ब्वायलर अधिनियम के अंतर्गत रू0 9,61,632 धनराशि की प्राप्ति हुई।
चीनी मिलों के श्रमिकों की समस्याओं के निदान हेतु त्रिदलीय समिति का गठन किया गया है।