Approval of Plans: Department of Labour, Government Of Uttarakhand, India

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APPROVAL OF PLANS

No building in a factory shall be constructed reconstructed or extended nor shall any manufacturing process be carried or in any building constructed or extended or taken into use as factory or part of a factory after the date of the enforcement of this rule, unless previous permission in writing is obtained from the State Government or the Chief Inspector.

Applications for such permission shall be made to the Chief Inspector of Factories in the prescribed Form No. 1 which shall be accompanied by the following documents in triplicate:

(a) The process flow diagram of manufacturing process indicating safety devices, fittings and mountings on each plant and machinery, the various processes and their design conditions, supplemented by a brief description of the process and safety devices in its various stages and also indicating the names of raw materials, intermediates and end products with their inventories. In case of chemical substances, their chemical names should be mentioned;

(b) Plans in triplicate drawn to scale showing- (i) the site of the factory and immediate surrounding including adjacent building, hospitals, educational institutions, petrol pumps, storages o inflammable and explosive materials and other structures, roads, water-courses, drains etc. and locations of any nearest residential area, village, town, settlement with its distance from the site, and

(ii) the plan, elevation and necessary cross-sections of the various buildings indicating a relevant details relating to all natural lighting, ventilation and means of escape in case of fire. The plans shall also clearly indicate the position of the plants and machines aisles and passage ways;

(d) a letter of no objection for the location of the factory from Nagar Mahapalika, Nagar Palika, Town Area or Notified Area as the case may be;

(e) a letter or no objection from State Pollution Control Board; and

(f) such other particulars, details and specifications as the Chief Inspector may require.

No manufacturing process shall be begun or carried on in any building or part of a building until a certificate of stability of the building submitted to the Chief Inspector of Factories in Form -1 duly singed by competent authority at the time of completion of a factory of a part of a factory.

Achievements

प्रदेश में विभिन्न श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत 667 निरीक्षण किये गये ।
पाये गये उल्लंघनों में 65 उपशमन एवं अभियोजन दायर किये गये ।
प्रदेश में निस्तारित दावों/औद्योगिक विवादों (सी.पी.(Conciliation Proceeding) /सी.बी. (Conciliation Board) एवं प्रतिपालित एवार्ड की संख्या 32 है ।
प्रदेश में वेतन सदांय अधिनियम 1936, कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923, न्यूनतम वेतन अधिनियम व ग्रेच्युटी अधिनियम के अन्तर्गत लाभान्वित किये गये श्रमिकों/मृतक श्रमिकों के आश्रितों की संख्या 26 है जिन्हें रू0 12,05,845 की धनराशि भुगतान करायी गई।
प्रदेश में ट्रेड यूनियन अधिनियम के अन्तर्गत 02 यूनियनों का पंजीकरण तथा 18 वार्षिक कार्यकारिणी के चुनाव दर्ज कराये गये ।
प्रदेश में भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड का गठन कर कर्मकारों के पंजीकरण का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है तथा अब तक 2 लाख 60 हजार, 468 श्रमिको का पंजीकरण किया जा चुका है। कर्मकार कल्याण बोर्ड की बैठकें नियमित रूप से की जा रही हैं।
प्रदेश में सभी जनपदों एवं परगनों के बंधुवा श्रमिक सतर्कता समितियों का पुर्नगठन किया गया है।
प्रदेश में कुल 3450 कारखाने पंजीकृत हैं, जिनमें लगभग 5.5 लाख श्रमिक नियोजित है।
प्रदेश में भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तो का विनियमन) अधिनियम 1996 के अन्तर्गत उपकर (सेस) के रूप में अब तक कुल रू0 377.41 करोड़ की धनराशि प्राप्त हुयी है।
प्रदेश में विभिन्न श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत पंजीयन/नवीनीकरण एवं उपशमन आदि स्रोतों से लगभग लगभग रू0 43,68,995 की धनराशि राजस्व के रूप में प्राप्त हुई है। जिसमंे कारखाना अधिनियम के अंतर्गत रू0 27,10,369 व ब्वायलर अधिनियम के अंतर्गत रू0 9,61,632 धनराशि की प्राप्ति हुई।
चीनी मिलों के श्रमिकों की समस्याओं के निदान हेतु त्रिदलीय समिति का गठन किया गया है।